ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Cabinet nod for Census 2027 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਤੰਬਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰੰਮ ਲਈ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਟੀਆਈ