ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਬਿੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧੋਖਾ: ਆਤਿਸ਼ੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
