Bihar SIR: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ECI ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਇਹ ਨਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ (Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ SIR ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ECI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ECI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ’, ‘ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ’ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਸਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ "ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼" ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰਨ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ "ਮਾੜਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ "ਚੰਗਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2003 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਕਿ 2003 ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।’’