Bihar SIR Issue: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India - ECI) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਗ਼ੌਰਲਤਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ (Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ" ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ SIR ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾਅ (RJD leader Manoj Jha) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (senior advocate Kapil Sibal) ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ SIR ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।"

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ EPIC ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਪਰ) ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।"

ਜਦੋਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?"

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ 8.18 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੀ।