Bihar Electoral Rolls: ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ (Justices Sudhanshu Dhulia and Joymalya Bagchi) ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (PWD) ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ)।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ," ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (Association of Democratic Reforms - ADR) ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ SIR ਲਈ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ