ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼...
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ (ਏਬੀਜੇਐੱਸ)ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏਬੀਜੇਐੱਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਣਏ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਸਿਤਾਰ’ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਏਬੀਜੇਐੱਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇੇਠ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।’’
ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
