84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।