ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ: ਰਿਜਿਜੂ

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕਲੌਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।’’

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।’’

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।’’

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ