Air Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ
SC refuses to relax GRAP-4 curbs unless AQI shows consistent downward trend: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਕਿਊਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤਕ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਆਰਏਪੀ 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ।
