Air pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 1.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।ਪੁਲੀਸ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ 6,531 ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-4 ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
