ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ (ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਬਰਬਾਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਅਨਪੜ੍ਹ’ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 18-ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਯਾਦਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ, ਲੁਭਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।