ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; CAPF ’ਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 23 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲ (CAPF) ਸਾਰੇ ਕੇਡਰ-ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ-ਏ ਸੇਵਾਵਾਂ (OGAS) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ CAPF ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗ੍ਰੇਡ (SAG) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ CAPF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 23.05.2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”