8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ (I&B Minister Ashwini Vaishnaw) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਟੀਆਈ
8th pay commission news
