ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ : SC

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ (Joymalya Bagchi) ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਹਿ-ਚੋਣ (co-option) ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹਿ-ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BCI, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿ-ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲਾਂ ਯੋਗਮਾਯਾ ਐਮ. ਜੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ BCI ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।