1984 riots: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ
Delhi govt tells SC: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
