ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ?

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ 59 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ (1966 ਵਿੱਚ) ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ: 1) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ। 2) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ। 3) ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਸਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ: ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਤਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕ-ਜੀਵਨ, ਲੋਕ-ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੜਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕਾਈ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਵਸੇਬ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਨਾਥ-ਜੋਗੀਆਂ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਣਪ ਰਹੀ ਨਾਨਕ-ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਅਰਧ-ਮੌਤ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ,

ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਜੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰੀਆਂ: ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਚੱਕਬੰਦੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ: ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਆਦਿ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਸੀ; ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦੇ ਸੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ; ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਧ-ਉੱਤਰ ਉਪਰਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ (ਪੁਆਧੀ) ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ; ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ-ਵਿਉਂਤਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੈਨਰ ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫਲ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੈਥਿਊ ਨੋਵਿਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵਿੱਸ-ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਉਂਤਕਾਰ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਅਪਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਏਥੇ ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ (ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਤੇ 7 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।’’

6 ਜਨਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ ਆਰ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜਾ ਭਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ। ... ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।’’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਾਤਾ ਸਜੀਵ ਤੇ ਜੀਵੰਤ (Organic) ਹੈ। ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ (1952) ਤੇ ਕੇ ਆਰ ਨਰਾਇਣਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ (1999) ਵਿਚਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (1985) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ/ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਭਰੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਪੁਆਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਨਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧੁਖ਼ਦੇ, ਕਦੇ ਮਘਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਜਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇੜ-ਛਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ।

ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ (ਆਈ ਐੱਨ ਏ) ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ; ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ; 1870 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ), 1875 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, 1892 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1882 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 18 ਨਵੰਬਰ 1882 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਇਰਸਾਏ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਰਿਪਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ; ਨਾਲ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਏਚੇਸਨ; ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ 1956 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ (inter-state body corporate) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਜੀਵ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਓਦੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ) ’ਤੇ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ) ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।…ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ।’’

ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਊਰਜਾਮਈ ਸੰਗਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਲਈ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ, ਚੈਨੱਈ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਪਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਰਿਆਣਵੀਅਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨ

ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ

ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਵੀਂ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਝੋਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਿਰਜ ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਗਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨਲਡ ਟੋਇਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਓਦਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਗਮੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ; ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪੱਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ: ‘‘ਕਿਸ ਹੀ ਮੰਦਾ ਆਖਿ ਨ ਚਲੈ ਸਚਿ ਖਰਾ ਸਚਿਆਰਾ ਹੇ।।’’