ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਚਮਨ ਲਾਲ

ਮਾਰਚ 1857 ’ਚ ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 24 ਜਨਵਰੀ 1857 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ 1857 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ 1857 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1858 ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 16 ਨਵੰਬਰ 1889 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 1916 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1904 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1904 ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਪਹਿਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ) ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ’ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਮ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1972 ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਜਲੌਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਨੇਮ ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆ-ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਰਹੀ ਸੀ। 1932 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਮੁਤੱਲਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਵਧੇਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 1904 ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1. ਦੋ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ (ਵੀਸੀ ਤੇ ਡੀਯੂਆਈ) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ, ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਐਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ?

2. ਜੇਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ 1972 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ? ਤਿੰਨੇ ਅੰਸ਼ਾਂ- ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

3. ਮੇਰੀ ਰਾਇ ’ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉੱਘੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਤੇ ਦਸ ਡਾਕਟਰੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1904 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਵਾਜਬ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ (ਪੀਐੱਚਡੀ) ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1904, 1914, 1924 ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਜਿਊਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੋਂ ਦਿਲਸਚਪੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੈਨੇਟ ’ਚੋਂ ਡੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਫੈਕਲਟੀ/ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਲਟੀ ਡੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਉਸੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੀਨ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਡੀਨ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿੱਬੜ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।