ਬਿਲਕੀਸ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੇਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇੇ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ

ਮਸਲਾ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕੀਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੌਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਖਾਤਿਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਰਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਰਾਂ ਚੱਢਾ ਬੋਰਵਾਂਕਰ ਮੇਰੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਥਾਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ

ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਵਰਗ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ‘ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ’ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਜਿਹੇ ਮਨਮੋਹਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀਆ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਪਰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਐਨਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਕਹਿ ਪੀੜਾ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।