ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਣਕ, 11 ਫ਼ੀਸਦ ਚੌਲ, 8.4 ਫ਼ੀਸਦ ਕਪਾਹ ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਕੱਪੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 249 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 554 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। 1 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 922 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਭੱਲਾ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।&ਨਬਸਪ; ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1969 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ 2 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 1969 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 14 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। 1969 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

1980 ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 23000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2400 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 7303 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਤ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਉਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾ। ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਜੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀ ਘਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।