ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਫ਼ਤ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; 1.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰੇ-ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਦਸਤ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਪ ਡਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ 1,280 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 31 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਉਦੋਂ ਪਈ, ਜਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3,300 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਪੀ) ਜੋਖ਼ਿਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨਹੀਂ।

ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਚੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਰਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2018 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਚ ਹਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਯੰਤਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੈਕਅੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ (holistic) ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਾਏ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

*ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਹੈ।