ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਥਾਏਂ ਦੀ ਥਾਏਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ (ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ- ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਨੀਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਡ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਡ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਔਸਤ ਮੰਗ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਔਸਤ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 9900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈੈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੰਗ 17000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਮੰਗ 16711 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਮੌਸਮੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ’ (Seasonal Peak Demand) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਤਰੀਕੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਹੁਲਾਰਾ, ਕੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਪੱਖ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤਟ-ਫਟ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੋਖਿ਼ਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ: ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਮੌਸਮੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ’ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1986 ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਸਿੰਜਾਈ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤੁਬਕਾ (ਡਰਿੱਪ) ਸਿੰਜਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ, ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜੀਕਰਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਦੋਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗ 5600 ਤੋਂ 7600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ, ਹੁਣ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ ਔਸਤ 9900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ 50% ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20ਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬੇਸ ਲੋਡ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 8236 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 12500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ। 2031-32 ਲਈ ਬੇਸ ਲੋਡ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 11759 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ ਲੋਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣ-ਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 14358 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 22% ਵਾਧੇ ਨਾਲ 17510 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਣਾ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 2025-26 ਵਾਲੀ ਟੈਰਿਫ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 420 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨ-ਬਿਲਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੇਠ-ਉਤਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੇ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ-ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ।

ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 454 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ‘ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ’ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ: ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਏਸੀ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਏਸੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਏਸੀ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ 28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 6% ਬੱਚਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ।

*ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।

ਸੰਪਰਕ: 94174-28643