ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲੰਤ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਯਾਦਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ; ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ; ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ/ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਔਸਤ ਮੀਂਹ ਆਮ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2050 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮਾਨਵੀ ਘਣਤਾ (ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਸੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਸ਼ਹਿਰ) ਪਰਸਪਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਐੱਮ ਵਿਸਵੇਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਧੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਢਾਂਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਵਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਸਾਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਰਿਆ ਜਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ; ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 102 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬਰਸਾਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ) ਆਧਾਰਿਤ ਹੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਅਗੇਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿ਼ਲਹਾਲ, ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਹੈ।