ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ

ਜੈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ*/ਐੱਸਐੱਸ ਚਾਹਲ**

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ਦਾ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤੱਲਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਇੱਛਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਬਸਤਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਗਣਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ (ਏਪੀਆਈ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਪਰਕ (ਸਬਜੈਕਟਿਵ) ਮੁਲੰਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਪੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਲੰਕਣ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲਚਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਣੀ ਉੱਚਤਮ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਖੋਜ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜੇਗਾ।

ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲੰਕਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਹੰਗਾਮੀ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਂਸਲਰਾਂ (ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ) ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼/ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ ’ਚੋ ਉਪਜੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।

ਇਹ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਹੈ; ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ, ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।

ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ-1956 ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2010 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 2010 ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ, ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ 2018 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨ- ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚਈਸੀਆਈ), ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐੱਚਈਸੀਆਈ ਕੋਲ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।

*ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

**ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।