ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਾਹ

8 ਜੁਲਾਈ 1853 ਨੂੰ ਕਮੋਡੋਰ ਮੈਥਿਊ ਪੈਰੀ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਾਦਬਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੋਕੀਓ ਖਾੜੀ ਪੁੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਜਪਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੈਰੀ ਦੇ ਦਲੇਰੀ ਸਾਹਵੇਂ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਈਂਧਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਪਾਨ (ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮਾਤਰ ਸਨ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੜਮੱਸ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ; ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਪਾਨ ਨੇ ਸਾਮੰਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਤੰਤਰ ’ਚ ਹੇਠ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੋਗੁਨਸ਼ਾਹੀ (ਜੱਦੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ) ਨੇ ਮੇਜੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ 1867 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਪਾਨ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਢਹਿ ਗਿਆ; ਕਮੋਡੋਰ ਪੈਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਪਾਨ ’ਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ’ਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬਕ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ, ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੰਭੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਰਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਟਰੰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਰਿਫ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ (ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਡੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ-ਧੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਮਿਆਰ ਗਿਣਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਠੋਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਵੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ (ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ) ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੈਰਭਾਵੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਰੋਤ। ਸਾਡੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਚ1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਇ ਵੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ (ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਮਸਲਨ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ), ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਹਿਮ ਹੈ।

ਫਿਰ ਉਸ ‘ਬਹਾਲੀ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਾਣੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ, ਪਖਾਨੇ, ਆਵਾਸ ਆਦਿ) ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

1991 ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਸਥਿਰ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੀਨ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 40% ਟੈਰਿਫ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਦੋਵੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ)। ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ’ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵੱਧ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰੂ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਲਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ।

*ਲੇਖਕ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।