ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਠੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1981 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 3.1 ਸੀ। 1994 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀਡੀਪੀ ਸਾਲਾਨਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ 4.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀਡੀਪੀ ਜੋ 1994 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਰਪਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ), ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਸਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 29.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ 27.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਧਰੇਪਣ (ਸਟੰਟਿੰਗ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਔਸਤ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਲਚਕਤਾ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕੌਮੀ ਔਸਤ (2012-14) ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ 2012 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਣਕ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (ਆਂਧਰਾ) ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਉੱਪਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਟੇਕ ’ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ 2005 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਜਿਹੇ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 1.1 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਸਿੰਘ, ਥੰਗਰਾਜ, ਜੁਨੇਜਾ ਐਂਡ ਗੁਲਾਟੀ, 2024)।

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ- ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ 1-3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਸੰਨ 2000 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਸਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ’ਚ ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਰਲ ਰਿਵਰ ਡੈਲਟਾ (ਪੀਆਰਡੀ) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਡੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 1990 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ 2013 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਸੀ (ਚੇਂਗ, 2018)। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਨੇ 2000 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇੰਜਣਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ (ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ) ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 6.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ, ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀ (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਫੋਸਿਸ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਕੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੇ ਪੀਆਰਡੀ ਵਰਗੇ ਸਫਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕਾਢ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਸਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਆਚਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ **ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ।