ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ 2019 ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (Citizenship Amendment Act- CAA) ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਹੁਣ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ 2019 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ, 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ 1948, ਉਜਰਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1936, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ 1976 ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1965 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ 2019 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਡ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਕੱਪੜੇ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਡ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ/ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ/ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਲ/ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ/ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ/ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ (Facilitators) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ ਹੁਣ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੈੱਬ-ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਡ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127