ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ (11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ) ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ‘ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਲ (ਵੀ ਸੀ ਯੂ)’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ) ਦੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰੌਪ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ’ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ/ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਫੁਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਈਪੀਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੌਦ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2001’ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

​ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ (2025) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਆਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਮ ਐੱਨ ਸੀਜ਼) ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ, ਮਿੱਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ’। ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

​ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਯੂ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਨ ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੀ ਯੂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਬੀਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਸਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇੇੇ ਹਨ।

ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਛਾਪ ‘ਓਪਨ-ਪੋਲੀਨੇਟਿਡ ਕਿਸਮਾਂ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਸੰਪੰਨ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੜ-ਬਿਜਾਈ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ (ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਲੜੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਘਰੇਲੂ ਬੀਜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤਮਾਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

​ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ) ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 (ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ) ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੀਜ-ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

​ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।