ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਭੂਮੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ- ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਲਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 99.5 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 46 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 42 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੁੱਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 24000 ਏਕੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 6000 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਹਨ।

ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਪਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਘਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਆਬਾਦ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ; ਦੂਜਾ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਗੇ; ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੂਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਗ੍ਰਹਿਣ) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।