ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ, ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੁਨੇਹਾ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ।

ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ‘ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ’’--- ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ-ਬੇਹੱਦ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਢਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸੀਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ’ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ’ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

ਚਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਸਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਘੱਟ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰੋਨੇਨ ਸੇਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ 1975 ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਦਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਏਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ‘ਬਗ਼ਾਵਤ’ ਜਾਂ ‘ਪਤਨ’ ਟਾਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਜਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ।

ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ, ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਲਈ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੇ ਬੀਐੱਨਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧ ਓਨੇ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਾਬੁਲ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ।

ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ; ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੂਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਤਿ-ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛੋਗੇ: ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਬਾਦ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ-ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ-ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ)। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਬਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਉੱਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ--- ਕੀ ਪਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਸਕੋ ਦੌਰਾ ਇਸ ਅਤਿ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਲਖ਼ੀ-ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਬਾਈਕ ’ਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਦੁਆਲੇ, ਇਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ।

ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਸਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।