ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਆਸਤ (ਸਟੇਟ) ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬਾਓ ਸੂਬੀਆਂਤੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਮੇਕਸ ਇਟ ਕਲੀਅਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਜਸਟ ਏ ਸਾਈਡਸ਼ੋਅ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ’ (ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਗਿਆ)।

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝਟਕਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕਮਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ7 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਮਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ।

ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਬੋਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਭਿਆਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਮੱਤਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਿਜਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ?

ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 1999 ’ਚ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਡਿ਼੍ਹਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪਡਿ਼ਆਂ ’ਚ ਵੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇਡਿ਼ਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਗਈ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਿੰਟਨ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।

ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਖਪਾਉਣੇ ਪਏ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਛਾਨਣ ’ਚ ਮਿਲੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਓਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਲਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਏ ’ਚ ਉਦਾਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਦੂਜਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰੋਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਘਟਾ ਲਈ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੌਜ ਹੈ।

‘ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਦੀ ਸਵਸਤੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ‘ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ’ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ’ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ‘ਕਲਾਸ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੱਧਵਰਗ ਭਾਰੂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।