ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ!

ਹਸੀਬ ਏ ਦਰਾਬੂ

ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਗਾਮ ਤੋਂ ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੱਕ, ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਪੋਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਅੱਕਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਮਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੋਹਬੇ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਅਵਾਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਾਦੀ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਸਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਬਤਾ ਤੋੜਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਨ।

ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਰਾਜਕੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਤੀਤ ਦੀ ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ।

ਵਾਦੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਏਟੀਐੱਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮਦਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਬਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੂਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ’ਚ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਛਲਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੌਮੀ ਉਲਟ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।

*ਲੇਖਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।