ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਐਨੀ ਅਚਨਚੇਤ, ਤੀਬਰ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ’ਚ ਆਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਓਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ, ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ‘ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤਰਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ (ਬਾਹੂਨ ਤੇ ਛੇਤਰੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਜਨਕਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਗੁਆਂਢੀ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲੁੱਟ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ- 2022 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਨਕਲਾਬ ’ਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕੋ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਸਿਗਡੇਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ‘ਬ੍ਰਦਰ ਜਨਰਲ’ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ- “ਸ੍ਰੀ ਪੰਚ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਜੈ ਜੈ ਹੋ!”

ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।” ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਉਬਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਪੌਡੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਵਾਸ’ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ- ਬੇਨਾਮ, ਗੁਮਨਾਮ ‘ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਹਨ: ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਲਾਬ, 2006 ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ- ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੁਆਂਢੀ- ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ‘ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 19 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2006 ਦੀ ਉਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 1768 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਗ਼ਮਤੀ ਜਾਂ ਕੋਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ (ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਪਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ) ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਭ’ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ।

ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਪੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬੰਧਨ ਐਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਖ਼ਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਧਨ ’ਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਆਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।