ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ: ਨੀਤੀ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1980-81 ਤੋਂ 1989-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 5.6% ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (5.7%) ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ 1992-93 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤਾਤ (Revenue Surplus) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ (Revenue Deficit) ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ (1947) ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ (1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰੜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ‘ਸੰਭਾਲ’ ਰੱਖੀਏ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ 22 ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ (Sector Specific) ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 8-10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ; ਦੂਜਾ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ; ਤੇ ਤੀਜਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਿਰ ਗਿਆ? ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 1970ਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ 1982-92 ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ (manufacturing) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (business) ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ।

ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਢੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾੜਾ ਨੀਤੀ (Freight Equalisation Policy) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 2004 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ; ਭਾਵ, ਫਰਵਰੀ 2028 ਤੱਕ; ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (ਅਗਸਤ 2025) ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀ, ਰੋਬੋਟ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਐਡਹਾਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ 70% ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਚਮੜਾ, ਕੱਚੀ ਪਟਸਨ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾੜਾ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਅਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98551-22857