ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖ

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਟੀਏ) ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 99% ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 95% ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਮਸਾਲੇ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ) ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ 85% ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵ੍ਹਿਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿਨ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ 150% ਤੋਂ 75% ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ 100% ਤੋਂ 10% ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ, ਚਾਕਲੇਟ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸੈਲਮਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਸ਼ੈੱਫ, ਯੋਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ) ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ: ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਗਜਿ਼ਟ (ਯੂਕੇ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ, ਸਪਿਰਿਟਸ) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ’ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ) ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵ੍ਹਿਸਕੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ; ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਕੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਟਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀਐੱਮ) ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਾਜ਼ੋਨ, ਕੋਸਟਕੋ ਜਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (ੀਫ੍ਰ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੌਫਟ, ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮਾਜ਼ੋਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ’ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776