ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਪਛਾਣੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ, ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ’ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਰਲੀਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਇਆ ਮੁਲਕ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ... ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ) ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ।

ਪੈਟਨ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਫ-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ’ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ)। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰ ਬੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਰੂਸੀ ਹੈ) ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਕੇਤ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਐੱਮ ਓ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਦਰਾੜ ਉਦੋਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ (ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ)। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ)।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਗਏ; ਪਹਿਲਾਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਝਟਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ (ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕੁੱਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ)।

ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਜਾਪਿਆ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ (1,00,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਈਏ।

ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?’ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੰਬਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤੂ ਖਣਨ ’ਤੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ- ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੜਕਾਹਟ। ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਾੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਦਾਖ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਉਬਾਲ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਖਿ਼ਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਵੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ।