ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਦਮਤਾਲ

ਗੌਤਮ ਬੰਬਾਵਲੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨ ਵੀਡੌਂਗ 12-13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ਉੱਪਰ 2020 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰਕੁਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਦਮਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਐੱਲਏਸੀ ’ਤੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚੀਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ‘ਜੋ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’

ਸਭ ਕੁਝ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਐੱਲਏਸੀ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ’ਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੰਭਾਵੀ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਪੇਈਚਿੰਗ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਭੂ-ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਈਵੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ) ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਤਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਸਟਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਧੁਨ ’ਤੇ ਨੱਚੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ।

ਵਾਕਈ, ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੁਆਵੇ’ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਸਾਡੇ 5ਜੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਦੁਰਲੱਭ ਭੂ-ਚੁੰਬਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ) ਜੋ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੀਏ।” ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਡਰੈਗਨ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੱਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।

*ਲੇਖਕ ਚੀਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ।