ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ

ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿਰ ਘਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ

ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ

ਪਈ ਅੱਗਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ

ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ

ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀਆਂ

ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ

ਪਈ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਿਨ੍ਹੇ ਲੁੱਟੀਆਂ

ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ

ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਮੌਨ

ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ

ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਹਾ ਸੀ ਢਾਹੁਣ

ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ

ਇਹ ਨੰਗ ਮੁਨੰਗੀ ਰੁੱਤ

ਇਕਨਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ

ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਚੁੱਪ

ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ

ਕਿਉਂ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼

ਖ਼ਲਕ ਖ਼ੁਦਾਈ ਹਿੱਸੇ ਮਾਤਮ

ਸੱਜਣਾਂ ਕਾਈ ਨਾ ਹੋਸ਼

-ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਮੋਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਨਰਡ ਕੋਅਨ (Leonard Cohen) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰਨ ਰੋਬਿਨਸਨ (Shoron Robinson) ਦਾ 1988 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਲੈਨਰਡ ਕੋਅਨ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ‘‘ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੈ (Everybody knows)’’। ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਬੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ‘‘ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੈ, ਕਿ ਬੇੜੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹੈ/ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੈ, ਕਿ ਕਪਤਾਨ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ) ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹੈ।’’ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ‘‘ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ/ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿਰ ਘਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ’’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ, ‘‘ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ।’’ ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਖਿੱਤੇ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ‘ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਚੀਖ਼ਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕੁਰਲਾਹਟ ਤੇ ਵੈਣ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਝੋਕਦੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ, ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਮੰਤਵ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ‘ਬੀਬਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੈ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਉ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

-2-

ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਗਲਬਾ, ਰੁਤਬਾ, ਵਾਜਬੀਅਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ (Ethics of Conviction) ਅਤੇ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ (Ethics of Responsibility)। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ; ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵੈਬਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ/ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਏਨੇ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਬਰ ਦੀ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ (Majoritarian) ਸਿਆਸਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ/ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੈਬਰ ਦੀ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਏਨੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ; ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਗਏ; ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਏਨੀ ਨਿਸੱਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ; ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ।

-3-

ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਲਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ (Suo Motto) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ? ਨਹੀਂ, ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਤਾਲਵੀ ਚਿੰਤਕ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਭਰਮਾਂ (illusions) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ (disillusioned) ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਜਿਊਣਾ।’’ ਅਜਿਹਾ ਜਿਉੂਣਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਣਦੈ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ; ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।