ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਨੇਕ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਰਾਜਾਂ- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਏ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤਰਵਾਰ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਖੇਤਰਵਾਰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 15 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਭਾਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਜਨ-ਜਾਤ, ਗੋਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ, ਔਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 34 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਵਸੋਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 68% ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 20% ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ 18% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।” ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਭਾਵ, 2027 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 2030 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਛੇਵਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ; ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ, ਜਨ-ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98551-22857