ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: ਸ਼ਾਲਾ! ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਜੀਵੀਏ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਖੀਰ ਬੀਤੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ‘‘ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਮਾਖਿਉਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ- ਚੀਨ ‘ਉਧਾਰੀ ਛੁਰੀ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ- ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।

ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁ਼ਦ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬਾਬਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਆਡ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੱਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਆਡ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਹਿਲਗਾਮ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ।

ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ‘ਕੁਆਡ’ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਰੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਵਾ ਹੋਕੇਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤੇ ਮੁੜ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਲੌਕ ਹੈ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂਰ ਖਾਨ ਬੇਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ।

ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ‘ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਸਕਿੰਟ’ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ- ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ- ਜੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਵਾਂਗ ਵਿਚ 6ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ 1959 ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ - ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ (ਭਾਵ ਚੀਨ) ਨੂੰ ਤਿੱਬਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਾਵਤਨ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਰੱਖ਼ਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜੇਗਾ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ’ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ।

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।