1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 25-26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 1091 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ 5 ਅੰਕ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦਬਾਅ ਸਨ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 607 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1158 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 1091 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਐੱਫਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਈਐੱਸ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਾਰਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2001 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 21000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਰਤੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 2018 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ 33000 ਰੁਪਏ, 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ 38000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ 43000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 47000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, 1158 ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ 25-26 ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੀਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ (Retrospectively) ਲਾਗੂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਇਉਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਪਾਸ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਉਲਝੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਾਗ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਨੂੰ One Time Measure ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94176-52947