ਵੜਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈ ਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਪਨ ਘਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ।