ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ !
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
Punjab DGP Fined 2 Lakh for High Court Violation: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ), ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ) ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐਸ) ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਾਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ₹100,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ₹200,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ (₹50,000 ਹਰੇਕ) ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ₹100,000 ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
