ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੀਪਾ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਗੁਨੀਤਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।