37 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਿਆ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 24 ਮਈ

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 37 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ), ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਕਸੀਅਨ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਦਾਊਂ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਨੰਡਿਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਝਾਮਪੁਰ, ਕੁਰਾਲਾ, ਸੇਖਨ ਮਾਜਰਾ, ਕੁਰੜੀ, ਬੜੀ, ਚੋਲਟਾ, ਮਜਾਤ, ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ, ਮੱਛਲੀ, ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ, ਘੜੂੰਆਂ, ਮਾਛੀਪੁਰ ਥੇੜੀ, ਬਰੌਲੀ, ਕਾਲੇਵਾਲ, ਕੁਰਾਲੀ, ਸਹੌੜਾਂ, ਬਰੌਲੀ, ਪਡਿਆਲਾ, ਘਟੌਰ, ਨਗਲੀਆਂ, ਖੈਰਪੁਰ, ਕੁਰਾਲੀ, ਕਾਦੀ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ, ਫਾਟਵਾਂ, ਢਕੋਰਾਂ, ਵਜੀਦਪੁਰ, ਸਿਆਮਪੁਰ, ਖ਼ਿਜ਼ਰਾਬਾਦ, ਚਟੌਲੀ, ਬਜਹੇੜੀ, ਬੱਤਾ, ਪੀਰ ਸੋਹਾਣਾ, ਰੁੜਕੀ, ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ, ਰਸਨਹੇੜੀ, ਸੁਹਾਲੀ, ਦਾਊਂਮਾਜਰਾ, ਭਜੌਲੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਰੋਡ ਖਰੜ, ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ, ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਜੰਡਪੁਰ, ਰੁੜਕੀਖਾਮ, ਪਲਹੇੜੀ, ਹਰਲਾਲਪੁਰ, ਜਕੜ ਮਾਜਰਾ, ਸਵਾੜਾ, ਝੰਜੇੜੀ, ਕੁਰਾਲੀ, ਬਟੋਲੀ, ਝਰਮੜੀ, ਸੰਗੋਥਾ, ਮਲਕਪੁਰ, ਜੌਲੀ, ਸਰਸੀਣੀ, ਟਿਵਾਣਾ, ਆਲਮਗੀਰ, ਖਜੂਰ ਮੰਡੀ, ਮੀਰਪੁਰ, ਧੀਰੇ ਮਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

‘ਸੜਕ ਖ਼ਰਾਬ’ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਏ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਸੜਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 38 ਅਤੇ 39 ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।