ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉੂਂਟ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Big Relief for Higher Education of Punjab :
Hon’ble Supreme Court has allowed Punjab Govt’s request to let 1158 Assistant Professors & Librarians continue in Govt Colleges till new recruitment.
This ensures continuity of education for our students in government colleges.… pic.twitter.com/6nHNPol6BN
— Harjot Singh Bains (@harjotbains) August 18, 2025
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
