ਸਕੱਤਰੇਤ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ

ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (ਪਿਛਾਖੜੀ) ਰੂਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਤਰੱਕੀਯਾਫਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਤੀਜੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਮਲਕੀਤ ਔਜਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸੰਦੀਪ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ, ਚਰਨਿੰਦਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।