ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਦਸੰਬਰ
‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ’ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਰੀ-ਫਾਰਮਜ਼ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਿਮਲਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਨਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਸਓਆਈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਓ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ. ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਸਓਆਈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਐੱਸਓਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੀਐੱਸਯੂ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਬਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੀਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਓਆਈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਓਆਈ. ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਓਆਈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਓਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
