ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਤਿਵਾੜੀ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ 18 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਦਿੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰੜ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।

