Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 11 ‘ਆਪ’, ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਆਈਪੀਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2016’ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ)-2016’ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2018 ਅਤੇ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ)-2018’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
