ਓਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 23.2939 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਮੈੱਸਰਜ਼ ਓਮੈਕਸ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ’ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 23.2939 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ‘ਮੈੱਸਰਜ਼ ਓਮੈਕਸ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ’ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਐਕੁਆਇਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2013’ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਤੇਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ।”
